मंगळवेढ्यात साखर कारखान्यांनी कायदा पायदळी तुडवत तब्बल दिड महिन्यानंतरही शेतकर्‍यांची बिले केली नाहीत अदा

मंगळवेढ्यात साखर कारखान्यांनी एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडवला, तब्बल दिड महिन्यानंतरही शेतकर्‍यांची बिले केली नाहीत अदा

मंगळवेढा /ज्ञानप्रवाह न्यूज प्रतिनिधी – मंगळवेढा तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी यंदाचा गाळप हंगाम समारोप करण्याची जय्यत तयारी सुरु केली आहे. मात्र साखर कारखान्यांनी दि.1 जानेवारीपासून तुटलेल्या ऊसाची बिले अद्यापही न दिल्यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

एफआरपीचा कायद्यात कारखान्यांनी 15 दिवसात ऊस तुटल्यापासून शेतकर्‍यांची बिले द्यावीत असे असतानाही हा कायदा पाळला जात नसून या कायद्याची पायमल्ली साखर कारखान्याकडून होत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गाचा आहे.दरम्यान साखर आयुक्ताने एफआरपी कायद्याची पायमल्ली करणार्‍या साखर कारखान्याची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांतून होत आहे.

यंदाचा गाळप हंगामाची जवळपास सांगता करण्याची तयारी सर्वत्र सुरु आहे.ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची बिले कारखान्याने 31 डिसेंबर अखेर अदा केली असून 1 जानेवारी पासून ते 15 फेबु्रवारी पर्यंत 1 रुपयाही कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना अद्याप दिला नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची शेतातील पुढील कामे रखडली आहेत.शेतकरी वर्ग हा ऊसाच्या आलेल्या पैशावरच शेतीची कामे करीत असतो.ऊस तुटून जवळपास दीड महिना होत आला तरी कारखान्याने पैसे न दिल्यामुळे आम्ही पिकाची जोपासना कशी करावयाची असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. यापुर्वी साखर कारखान्यांनी 15 दिवसाच्या अंतराने ऊस बिले अदा केली आहेत. यंदा प्रथमच एफआरपी कायदा कारखान्याने पायदळी तुडविल्याचा आरोप शेतकर्‍यांचा आहे. सहकार मंत्री यांनी याकामी लक्ष घालून कायदा पायदळी तुडविण्यार्‍या साखर कारखान्यावर कडक कारवाई करावी अन्यथा या कायद्याला किंमत राहणार नसल्याच्या भावना शेतकरी वर्गातून होत आहेत.कारखान्याने किमान दोन मस्टरची बिले काढणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही तसे केले गेले नसल्यामुळे कारखान्याचा गहाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या साखर कारखान्यावर पुणे विभागाचे साखर आयुक्त यांचे नियंत्रण असते मात्र त्यांच्याकडूनही डोळेझाक होत असल्यामुळे याचा फटका सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना बसत आहे. या थकीत बिलाबाबत कारखान्यांशी संपर्क साधला असता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत काढली जातील असे सांगण्यात आले.मात्र हा नियम एफआरपीच्या कायद्यात बसतो का? असा शेतकर्‍यांना प्रश्न पडला आहे.