टोळी मुकादमांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ठोस निर्णय

टोळी मुकादमांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ठोस निर्णय

आमदार अभिजीत पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेल्या प्रश्नांवर बैठक

मुंबई/ ज्ञानप्रवाह न्यूज : साखर उद्योगातील ट्रॅक्टर मालकांची फसवणूक करणाऱ्या ऊस तोडणी टोळी मुकादमांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षते खालील बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुंबईत पार पडलेल्या या बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील,आमदार अभिजीत पाटील, गृह, नियोजन, वित्त, सामाजिक न्याय, कामगार विभागांचे प्रधान सचिव, साखर आयुक्त, साखर संघाचे अध्यक्ष आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सदर बैठकीतील मुख्य निर्णयः

1. कठोर कायद्याची निर्मितीः टोळी मुकादमांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वेळा फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होऊनही आरोपी सुटतात आणि पुन्हा फसवणूक करतात. या पार्श्वभूमीवर, नवीन कायद्याद्वारे कठोर कारवाई केली जाईल.
2. फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांची यादी जाहीर करणेः फसवणूक करणाऱ्या टोळी मुकादमांची यादी जाहीर करून इतरांना सावध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
3. वाहन मालकांचे संरक्षणः टोळी मुकादमांच्या बोगस करारांमुळे वाहन मालकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या उपाययोजना केल्या जातील.
4. समितीची स्थापनाः साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत कामगार, सामाजिक न्याय, गृह विभाग, गोपीनाथ मुंडे कामगार मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, ट्रॅक्टर मालक, आमदार, साखर कारखान्यांचे चेअरमन यांचा समावेश आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय घेईल.
5. ऊसतोड कामगारांची नोंदणीः गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांची नोंदणी एक महिन्याच्या कालावधीत करण्यात येईल, ज्यामुळे कामगारांना ओळखपत्रे देण्यात येतील.
6. फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांविरोधात गुन्हे दाखल करणेः ऊस वाहतूक मालकांची फसवणूक करणाऱ्या ऊसतोड मुकादमां विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचे परिपत्रक काढण्यात येईल.

या ठोस पावलांमुळे ट्रॅक्टर मालकांना न्याय मिळेल आणि साखर उद्योग अधिक पारदर्शक होईल. टोळी मुकादमांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल.