लुनिया यांनी 31 राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र पाठवले
इंदूर/कोलकाता, 30 मार्च 2025: लुनिया विनायक ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरपर्सन श्री. जैन विनायक अशोक लुनिया यांनी देशातील 31 राज्यांच्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र पाठवून महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमाची माहिती दिली. ही योजना “डिजिटल इंडिया” आणि “एमएसएमई स्टार्टअप मिशन” अंतर्गत महिलांना आत्मनिर्भर उद्योजक बनविण्यावर केंद्रित आहे.
कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट:
- देशभरातील 8 लाख महिलांना ई-कॉमर्स व्यवसायाशी जोडले जाईल.
- महिलांना भारतात उत्पादित हस्तकला आणि उत्पादनांच्या निर्यातीची संधी मिळेल.
- त्यांना व्यवसाय नोंदणी आणि ई-कॉमर्स वेबसाइट दिली जाईल.
- विनामूल्य UGDC कोर्सद्वारे डिजिटल व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
₹7-8 लाख खर्चाची संधी फक्त ₹15,000 मध्ये उपलब्ध
सामान्यतः ई-कॉमर्स व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ₹7-8 लाख खर्च येतो, पण या कार्यक्रमांतर्गत महिलांना केवळ ₹15,000 मध्ये व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.
अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव:
- प्रत्येक राज्यात 20,000 महिलांना संधी दिली जाईल.
- जर प्रत्येक महिला दरमहा ₹5 लाखांचा व्यवसाय करते, तर 20,000 महिलांचा एकूण मासिक टर्नओव्हर ₹10,000 कोटी असेल.
- यावर 18% जीएसटी लागल्यास प्रत्येक राज्यातून सरकारला ₹900 कोटींचे मासिक उत्पन्न मिळेल.
- या उपक्रमातून 2-5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
बिना स्टॉक गुंतवणुकीचा व्यवसाय:
महिलांना कोणतीही स्टॉक गुंतवणूक न करता व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल.
- कंपनी उत्पादक आणि महिला उद्योजकांना थेट जोडेल, ज्यामुळे दलालशाही नष्ट होईल आणि नफा वाढेल.
सरकारी आर्थिक मदतीशिवाय कार्यक्रम:
श्री. लुनिया यांनी स्पष्ट केले की हा कार्यक्रम कोणतीही सरकारी आर्थिक मदत न घेता कंपनीच्या माध्यमातून चालवला जात आहे. त्यांनी केवळ सरकारकडून आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळावा अशी विनंती केली आहे.
निष्कर्ष:
ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर उद्योजक बनविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
Discover more from वृत्त भारती
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
