2,700 कोटी रुपयांच्या 'नमामी गोदावरी' प्रकल्पाला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला

[ad_1]

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नमामि गंगेच्या धर्तीवर नाशिक महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या 2,700 कोटी रुपयांच्या 'नमामि गोदावरी' प्रकल्पाला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नमामि गोदावरी कृती आराखड्याला मान्यता दिली आहे.

ALSO READ: मुंबईतील फिल्म सिटीसाठी प्राइम फोकस चा 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा महाराष्ट्र सरकार सोबत करार

त्यानुसार, 2024मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीतील नाशिक जिल्हा ते राहेर जिल्हा नांदेड येथील सोमेश्वर मंदिराचा प्राधान्य यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

गोदावरी नदीतील प्रदूषित नदीपात्र बदलून गोदावरी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी गोदावरी नदी कृती आराखडा तयार करण्याचा मुद्दा पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत नमामि गोदावरी नदी कृती आराखडा सरकारला सादर करण्यात आला.

ALSO READ: महाराष्ट्रात 'कॉल हिंदू' अ‍ॅप लाँच, मंगल प्रभात लोढा यांनी केले उदघाटन

या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गोदावरी नदीकाठी असलेल्या सर्व संबंधित सरकारी विभाग, सरकारी संस्था, सरकारी मंडळे आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. योजनेत समाविष्ट असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया सुधारणा, औद्योगिक सांडपाणी नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन सुधारणा आणि इतर सहाय्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी पुढील 3 वर्षांत, म्हणजे 2028पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

ALSO READ: गुंडांना पालकमंत्रीपद नसावे', संजय राऊत यांनी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले

सदर योजनेत समाविष्ट असलेल्या सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर सहाय्यक उपाय योजनांच्या अनुषंगाने विविध विभागांनी राबविलेल्या योजनांमधून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. सीएसआर निधी देखील वापरला जाईल. संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील योजनांमधून निधी वितरित करताना प्रदूषित नदी खोऱ्यांमध्ये प्रस्तावित प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे. अंमलबजावणी संस्थांनी आवश्यक निधीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रस्ताव पाठवावेत आणि आवश्यक तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर निधी जारी करावा अशी सूचना देण्यात आली आहे.

 Edited By – Priya Dixit 

[ad_2]

Source link