जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीचा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्याकडून आढावा
पुणे,दि.२०: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ च्या अंमलबजावणीचा तसेच २०२५- २६ च्या प्रारुप आराखड्यातील तरतुदींच्या अनुषंगाने कार्यान्वयन यंत्रणांचा आढावा घेऊन विविध सूचना केल्या. 2025- 26 च्या प्रारुप आराखड्यात जिल्ह्यात पाणीसाठा वाढीसाठी पाझर तलाव दुरुस्ती व गाळ काढण्याबाबतचा सविस्तर आराखडा सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीस ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, पुणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांच्यासह विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
श्री. डूडी यांनी छोटे पाटबंधारे विभागाचा आढावा घेताना संबंधितांनी सिंचनासाठी नदी, कालवे आदी सुविधा उपलब्ध नसलेल्या गावातील लघु तलाव दुरुस्तीसाठी निधीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत माहिती दिली. त्या अनुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करुन किती तलावांच्या भिंतींची दुरुस्ती व गाळ काढल्यास किती पाणीसाठा निर्माण होईल आणि त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता याचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा, असे सांगितले.
जिल्ह्यात स्मार्ट प्राथमिक शाळा आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र संकल्पनेअंतर्गत ३०५ प्राथमिक शाळा आणि सर्व १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास करण्यात येणार आहे. इमारती जुन्या झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, नवीन बांधकाम करण्यात येणार आहे. महाऊर्जाने या सर्व स्मार्ट प्राथमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरिता सौर पॅनेलची योजना राबवून नेट मीटरींग करावे, जेणेकरुन त्यांचे वीजेचा खर्च वाचण्यासह आर्थिक लाभही होऊ शकेल.
पर्यावरणीय पर्यटन (इको टुरिझम) विकासाला वन्यजीव वनक्षेत्रात चांगला वाव असून त्याचा प्रस्ताव वनविभागाने सादर करावा. रेशीम विकास विभागाने समूह विकासअंतर्गत मलबेरीच्या लागवडीच्या अनुषंगाने प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघांना रेशीम धागे तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे तसेच किमान ५ हजार शेतकऱ्यांना मलबेरी लागवडीसाठी अर्थसहाय्याचा आराखडा सादर करावा.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी सन २०२४-२५ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजनांच्या भौतिक व आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला. विभागांनी वेळेत सर्व प्रशासकीय मान्यता घ्याव्यात. तसेच काही योजनात खर्च होत नसल्यास पुनर्विनियोजनाचे किंवा निधी परत करण्याचे प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. इंदलकर यांनी सन २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या प्रस्तावांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता, वितरीत केलेला निधी या अनुषंगाने सादरीकरण केले. त्याबाबत यंत्रणांच्या प्रमुखांनी खर्चाच्या अनुषंगाने माहिती दिली.
Discover more from वृत्त भारती
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
