मुंबईत पेट्रोल-डिझेलवरील वाहने धावणार नाहीत! उच्च न्यायालयाने सरकारला हे निर्देश दिले

[ad_1]

Mumbai news : मुंबईतील रस्त्यांवर अडकलेली वाहने ही शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावण्यास प्रामुख्याने जबाबदार आहे. यातून दिलासा देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहे. हा आदेश एका स्वेच्छेने दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर देण्यात आला. 2023मध्ये मुंबईच्या खराब हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकावर (AQI) उच्च न्यायालयाने स्वतःहून सुनावणी सुरू केली होती. तसेच डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

ALSO READ: महायुतीच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी राज ठाकरेंचे नाव का घेतले, आमदारांना दिला हा संदेश

मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला पंधरा दिवसांत तज्ञ आणि नागरी प्रशासकांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. ही समिती मुंबईतील रस्त्यांवरून डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करून फक्त सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देणे योग्य आहे का याचा विचार करेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने 9 जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली. बुधवारी उपलब्ध झालेल्या सविस्तर आदेशात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता बिघडण्याचे एक प्रमुख कारण वाहनांचे प्रदूषण आहे. वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्या वाढल्या आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्ते वाहनांनी गजबजलेले आहे आणि रस्त्यांवरील वाहनांची घनता चिंताजनक आहे, ज्यामुळे वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्या आणखी वाढतात, ज्या कमी करण्यासाठी घेतलेल्या सर्व उपाययोजना प्रभावी ठरत आहे.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती तीन महिन्यांत अभ्यास करेल आणि अहवाल सादर करेल. न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) यांना लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या शहरातील बेकरींनी अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या एक वर्षाच्या मुदतीऐवजी सहा महिन्यांच्या आत त्यांचे युनिट बंद करावेत याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.  

पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते, अशा बेकरी युनिट्सवर त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे जेणेकरून शहरात मोठ्या संख्येने असलेल्या अशा युनिट्समुळे वायू प्रदूषण होणार नाही आणि विशेषतः धोकादायक कण मर्यादित राहतील.” न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.

Edited By- Dhanashri Naik 

[ad_2]

Source link